ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Rakesh Roshan gets relief From fraud case: ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ (Rakesh Roshan) ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈਲਮਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (fraud case) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
View this post on Instagram
ਰਾਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ
ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਫਸਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਹੈ।
2014 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 2.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2014 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
View this post on Instagram
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਭੰਗਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।